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Bihar Krishi Input Anudan Apply Online 2026:- बिहार के किसानों के लिए एक बेहद जरूरी और राहत भरी खबर निकल कर सामने आई है। अगर आप भी खेती-किसानी से जुड़े हैं और पिछले महीने यानी 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच हुई बेमौसम बारिश और आंधी-तूफान की वजह से आपकी फसल बर्बाद हो गई थी, तो यह जानकारी आपके सीधे काम की है।

बिहार सरकार के कृषि विभाग ने कृषि इनपुट अनुदान योजना (Bihar Krishi Input Anudan 2026) के तहत एक नया नोटिस जारी किया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पहले चरण में कई जिलों, प्रखंडों और पंचायतों के लिए आवेदन लिए गए थे, लेकिन उस समय 5 प्रमुख जिले छूट गए थे। अब सरकार ने उन बचे हुए 5 जिलों के किसानों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन का पोर्टल खोल दिया है।

मैंने खुद अपने गांव के कई किसानों का फॉर्म भरने में मदद की है और इस पूरी प्रक्रिया को करीब से देखा है। अक्सर जानकारी के अभाव या सर्वर डाउन होने की वजह से हमारे किसान भाई समय पर आवेदन नहीं कर पाते और सरकारी मुआवजे से वंचित रह जाते हैं। इसलिए, इस लेख में हम बिल्कुल आसान और बोलचाल की भाषा में समझेंगे कि वे 5 जिले कौन से हैं, किन प्रखंडों और पंचायतों को इसमें शामिल किया गया है, प्रति हेक्टेयर कितना पैसा मिलेगा और आप घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से सही तरीके से आवेदन कैसे कर सकते हैं।

बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना 2026: एक नजर में मुख्य बातें

आवेदन करने से पहले योजना से जुड़ी तारीखों और जरूरी आंकड़ों को समझ लेना बहुत जरूरी है, ताकि फॉर्म भरते समय कोई गलती न हो।

किन 5 जिलों के किसान कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन?

कृषि विभाग की नई अधिसूचना के मुताबिक, 28 से 30 अक्टूबर के बीच आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित उन 5 जिलों को इस सूची में जोड़ा गया है जो पहले चरण में छूट गए थे। इन 5 जिलों के कुल 9 प्रखंडों और 75 पंचायतों के किसान ही इस बार आवेदन के पात्र हैं।

वे 5 जिले निम्नलिखित हैं:

1. मधुबनी (Madhubani)
2. पश्चिमी चंपारण (West Champaran)
3. मुजफ्फरपुर (Muzaffarpur)
4. कैमूर (Kaimur)
5. भोजपुर (Bhojpur)

अगर आप इन 5 जिलों के अंतर्गत आते हैं, तो सबसे पहले आपको यह जांचना होगा कि आपका प्रखंड (Block) और आपकी पंचायत (Panchayat) सरकार द्वारा जारी की गई 75 पंचायतों की सूची में शामिल है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि जिला तो लिस्ट में होता है, लेकिन नुकसान के आकलन के आधार पर केवल कुछ खास प्रखंडों और पंचायतों को ही चुना जाता है।

किस फसल पर कितना पैसा मिलेगा? (मुआवजे की पूरी गणित)

अक्सर किसानों के मन में यह सवाल रहता है कि उन्हें खाते में कितने रुपये मिलेंगे। सरकार ने जमीन के प्रकार और फसल की श्रेणी के हिसाब से अनुदान की राशि तय की है। एक किसान को अधिकतम 2 हेक्टेयर तक की फसल क्षति के लिए ही मुआवजा दिया जाएगा।

• असिंचित क्षेत्र (Unirrigated Area): जहां सिंचाई के साधन कम हैं और खेती मुख्य रूप से बारिश पर निर्भर रहती है, वहां फसल नुकसान होने पर ₹8,500 प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान दिया जाएगा। अगर आपका रकबा बहुत कम है, तब भी इस श्रेणी में न्यूनतम ₹1,000 मिलना तय है।
• सिंचित क्षेत्र (Irrigated Area): जिन खेतों में सिंचाई की पूरी व्यवस्था है और वहां लगी फसल बर्बाद हुई है, उन किसानों को ₹17,000 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पैसा मिलेगा। इस श्रेणी में न्यूनतम अनुदान राशि ₹2,000 रखी गई है। यानी अगर आपका आवेदन सही पाया जाता है, तो कम से कम ₹2,000 आपके खाते में जरूर आएंगे।
• गन्ना एवं बहुवर्षीय फसलें (Sugarcane & Perennial Crops): अगर आपके खेत में गन्ना या कोई अन्य बहुवर्षीय फसल लगी थी और वह इस आंधी-बारिश में नष्ट हो गई है, तो सरकार आपको सबसे ज्यादा यानी ₹22,500 प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा देगी।

समय सीमा का रखें खास ध्यान: तारीख आगे बढ़ने की उम्मीद कम

इस बार आवेदन करने के लिए समय बहुत सीमित दिया गया है। पोर्टल 11 नवंबर 2026 से खुल चुका है और यह 16 नवंबर 2026 को रात 10:00 बजे बंद हो जाएगा।

मेरा निजी अनुभव यही कहता है कि कृषि विभाग की इस तरह की योजनाओं में अंतिम तिथि शायद ही कभी आगे बढ़ाई जाती है। इसके अलावा, आखिरी दो दिनों में वेबसाइट पर इतना ज्यादा ट्रैफिक बढ़ जाता है कि ओटीपी (OTP) आने में दिक्कत होती है और पेज बार-बार क्रैश होने लगता है। एक और जरूरी बात यह है कि बजट सीमित होता है, इसलिए जो किसान पहले आवेदन करते हैं, उनके दस्तावेजों का सत्यापन पहले होता है और पैसा भी उनके खाते में सबसे पहले पहुंचता है। इसलिए 16 तारीख का इंतजार बिल्कुल न करें।

आवेदन से पहले कौन से दस्तावेज तैयार रखें?

ऑनलाइन फॉर्म भरने बैठने से पहले अपने पास ये सभी कागजात रख लें ताकि बीच में फॉर्म अधूरा न छूटे:

1. किसान पंजीकरण संख्या (Farmer Registration ID): बिहार कृषि विभाग के डीबीटी (DBT) पोर्टल पर बना आपका 13 अंकों का पंजीकरण नंबर। अगर आपके पास यह नंबर नहीं है या आप भूल गए हैं, तो आधार नंबर या मोबाइल नंबर के जरिए पोर्टल से इसे तुरंत निकाला जा सकता है।
2. आधार कार्ड और लिंक मोबाइल नंबर: आवेदन सबमिट करते समय आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जिसके बिना फॉर्म फाइनल नहीं होगा।
3. जमीन के दस्तावेज (रैयत किसानों के लिए): यदि आप अपनी खुद की जमीन पर खेती करते हैं, तो अद्यतन (Updated) जमीन की रसीद (LPC या मालगुजारी रसीद) की स्कैन की हुई कॉपी (PDF फॉर्मेट में) अपलोड करनी होगी।
4. स्व-घोषणा पत्र (गैर-रैयत / बटाईदार किसानों के लिए): अगर आपके पास अपनी खुद की जमीन नहीं है और आप दूसरों की जमीन लीज या बटाई पर लेकर खेती करते हैं, तो भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आपको एक स्व-घोषणा पत्र (Self-Declaration Form) भरना होगा, जिस पर आपके वार्ड सदस्य या कृषि समन्वयक (Agriculture Coordinator) के हस्ताक्षर और मुहर होने चाहिए।
5. बैंक पासबुक (DBT/NPCI लिंक खाता): आपका बैंक खाता आधार से सीडेड (NPCI लिंक) होना अनिवार्य है, क्योंकि सरकार अब सारा पैसा डीबीटी के माध्यम से सीधे आधार-लिंक्ड खाते में ही भेजती है।

अपनी पंचायत और प्रखंड का नाम लिस्ट में कैसे चेक करें?

आवेदन करने से पहले यह पक्का कर लें कि आपकी पंचायत को कितना अनुदान आवंटित हुआ है और आपका गांव लिस्ट में है या नहीं।

1. सबसे पहले बिहार कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर आपको आवेदन करें (Apply Online) या योजनाओं के सेक्शन में कृषि इनपुट अनुदान योजना का विकल्प दिखाई देगा।
3. वहां दिए गए लिंक पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा, जहां ऊपर की तरफ प्रभावित जिलों, प्रखंडों और पंचायतों की सूची देखने का विकल्प होता है।
4. अपना जिला (जैसे मधुबनी, भोजपुर, कैमूर आदि) और प्रखंड चुनें।
5. लिस्ट में अपनी पंचायत के नाम के सामने लिखे कोड या नंबरों पर ध्यान दें। वहां अलग-अलग श्रेणियों के हिसाब से प्रति हेक्टेयर मिलने वाले अनुदान का विवरण भी दिया रहता है।

Bihar Krishi Input Anudan Apply Online 2026 स्टेप-बाय-स्टेप: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (रैयत और गैर-रैयत दोनों के लिए)

फॉर्म भरने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है, बस आपको हर स्टेप को ध्यान से भरना है। आइए इसे क्रमवार समझते हैं:

1. आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: अपने ब्राउज़र में dbtagriculture.bihar.gov.in खोलें और “कृषि इनपुट अनुदान (28-30 अक्टूबर आपदा) के लिंक पर क्लिक करें।
2. पंजीकरण संख्या दर्ज करें: अब अपना 13 अंकों का किसान पंजीकरण संख्या (Registration ID) डालें और Search बटन पर क्लिक करें। ऐसा करते ही आपकी बेसिक जानकारी (नाम, पिता का नाम, गांव, बैंक खाता आदि) स्क्रीन पर खुल जाएगी।
3. किसान का प्रकार चुनें: यहां आपसे पूछा जाएगा कि आप रैयत (खुद की जमीन वाले) हैं या गैर-रैयत (बटाईदार) या फिर दोनों। अपनी स्थिति के अनुसार सही विकल्प चुनें।
4. जमीन और फसल का विवरण भरें:
   • यदि आप रैयत किसान हैं, तो अपनी जमीन का खाता नंबर, खेसरा नंबर, थाना नंबर और कुल रकबा (डिसमिल में) दर्ज करें। ध्यान रहे कि एक हेक्टेयर में लगभग 247 डिसमिल होते हैं, उसी के हिसाब से सही रकबा भरें।
   • इसके बाद यह चुनें कि आपकी जमीन सिंचित थी या असिंचित, और खेत में कौन सी फसल लगी थी।
   • अगर आपके पास एक से ज्यादा प्लॉट हैं, तो आप Add New पर क्लिक करके सभी खेसरा नंबर जोड़ सकते हैं।
5. बगल के किसानों का नाम: फॉर्म में आपसे आपके खेत के अगल-बगल (चौहद्दी) के दो किसानों का नाम पूछा जाएगा। यह जानकारी सही-सही भरें क्योंकि भौतिक सत्यापन (Physical Verification) के समय कृषि समन्वयक इसकी जांच कर सकते हैं।
6. दस्तावेज अपलोड करें: अब रैयत किसान अपनी जमीन की रसीद (PDF फॉर्मेट, निर्धारित साइज के अंदर) अपलोड करें। यदि आप गैर-रैयत हैं, तो वार्ड सदस्य या किसान सलाहकार द्वारा सत्यापित स्व-घोषणा पत्र की साफ फोटो या पीडीएफ अपलोड करें।
7. OTP सत्यापन और फाइनल सबमिट: सारी जानकारी एक बार दोबारा चेक कर लें। इसके बाद Get OTP पर क्लिक करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करें और फॉर्म सबमिट कर दें।
8. रसीद प्रिंट करें: आवेदन सबमिट होते ही स्क्रीन पर एक पावती रसीद (Acknowledgement Receipt) आ जाएगी। इसे डाउनलोड करके अपने फोन में सुरक्षित रख लें या इसका प्रिंटआउट निकलवा लें।

फॉर्म भरते समय इन गलतियों से बचें (वरना पैसा अटक सकता है)

पिछली बार कई किसानों के फॉर्म सिर्फ छोटी-छोटी गलतियों की वजह से रिजेक्ट हो गए थे। आप ये गलतियां बिल्कुल न दोहराएं:

• रकबा (जमीन का क्षेत्रफल) गलत भरना: कई किसान जल्दबाजी में एकड़ या कट्ठा को ही डिसमिल समझकर भर देते हैं। हमेशा अपनी रसीद पर लिखे रकबे को सही से डिसमिल में बदलकर ही दर्ज करें।
• धुंधले दस्तावेज अपलोड करना: अगर जमीन की रसीद या स्व-घोषणा पत्र साफ दिखाई नहीं देगा, तो अधिकारी आपके आवेदन को सीधे अस्वीकृत कर देंगे। अपलोड करने से पहले फाइल खोलकर खुद पढ़ लें कि सब कुछ साफ दिख रहा है या नहीं।
• स्व-घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर न होना: गैर-रैयत किसानों के लिए यह सबसे जरूरी है। बिना वार्ड सदस्य या कृषि समन्वयक के हस्ताक्षर और मुहर वाला घोषणा पत्र मान्य नहीं होता है।
• NPCI मैपिंग की अनदेखी: अगर आपका बैंक खाता आधार से डीबीटी के लिए लिंक नहीं है, तो आवेदन पास होने के बावजूद पैसा खाते में नहीं आ पाएगा। नजदीकी बैंक या सीएससी (CSC) सेंटर जाकर इसे जरूर चेक करा लें।

आवेदन के बाद पैसा खाते में कैसे और कब आता है?

फॉर्म जमा करने के बाद आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, बल्कि इसके बाद सत्यापन की प्रक्रिया शुरू होती है:

1. कृषि समन्वयक (AC) द्वारा जांच: सबसे पहले आपके पंचायत के कृषि समन्वयक आपके द्वारा दी गई जानकारी और खेतों में हुए नुकसान का भौतिक सत्यापन करते हैं।
2. जिला स्तर पर स्वीकृति: समन्वयक की रिपोर्ट के बाद आवेदन जिला कृषि पदाधिकारी (DAO) के पास जाता है, जहां से अनुदान राशि की स्वीकृति मिलती है।
3. DBT के माध्यम से भुगतान: स्वीकृति मिलने के कुछ दिनों के भीतर राज्य स्तर से सीधे आपके आधार-लिंक्ड बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। आप डीबीटी पोर्टल पर “आवेदन की स्थिति” (Application Status) में जाकर समय-समय पर अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

1. क्या जिनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं है, वे भी इस योजना में आवेदन कर सकते हैं?

जी हां, बिल्कुल। जो किसान दूसरों की जमीन बटाई या पट्टे पर लेकर खेती करते हैं (गैर-रैयत किसान), वे भी इस योजना के पात्र हैं। उन्हें बस जमीन की रसीद की जगह वार्ड सदस्य या कृषि समन्वयक से प्रमाणित स्व-घोषणा पत्र अपलोड करना होता है।

2. एक परिवार से कितने सदस्य आवेदन कर सकते हैं?

सरकारी नियमों के मुताबिक, इस योजना का लाभ प्रति परिवार एक ही सदस्य (पति या पत्नी में से कोई एक) को दिया जाता है। एक ही परिवार के दो अलग-अलग सदस्यों के नाम से आवेदन करने पर दोनों आवेदन रद्द हो सकते हैं।

3. क्या 16 नवंबर 2026 के बाद आवेदन की तारीख आगे बढ़ेगी?

विभाग की ओर से जारी नोटिस में 11 नवंबर से 16 नवंबर रात 10:00 बजे तक का ही समय दिया गया है। चूंकि यह केवल 5 बचे हुए जिलों के लिए विशेष विंडो खोली गई है, इसलिए तारीख बढ़ने की संभावना बहुत कम है। बेहतर यही होगा कि आप समय रहते आवेदन पूरा कर लें।

4. अगर मेरी फसल का नुकसान बहुत कम जमीन पर हुआ है, तो क्या मुझे पैसा मिलेगा?

जी हां, सरकार ने इसके लिए न्यूनतम राशि तय की है। अगर आपकी जमीन असिंचित है तो कम से कम ₹1,000 और यदि सिंचित है तो कम से कम ₹2,000 का अनुदान आपको जरूर मिलेगा।

5. किसान पंजीकरण संख्या भूल जाने पर क्या करें?

आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। dbtagriculture.bihar.gov.in के होमपेज पर “पंजीकरण” टैब में जाकर “पंजीकरण जानें” (Know Your Registration) पर क्लिक करें। वहां आप अपना आधार नंबर या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालकर तुरंत अपना पंजीकरण नंबर निकाल सकते हैं।

अगर आप मधुबनी, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, कैमूर या भोजपुर जिले के उन 75 चयनित पंचायतों में से किसी एक से आते हैं, तो बिना देरी किए आज ही अपना आवेदन पूरा कर लें। अपने गांव के अन्य किसान भाइयों के साथ भी इस जानकारी को जरूर साझा करें ताकि कोई भी पात्र किसान अपने हक के मुआवजे से वंचित न रहे। यदि फॉर्म भरते समय आपको किसी भी स्टेप में कोई परेशानी आ रही हो, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।